नामांकरण र राजधानीबारेको प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई बुझाइयो, राखियो सबै गोप्य

जनकपुरधाम, १९ बैशाख । अन्ततः लामो समयपछि प्रदेश २ को नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने सम्बन्धमा गठित सुझाव समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई बुझाएको छ । बिहीबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा समितिमा संयोजक डा. हरीबंश झाले मुख्यमन्त्री लालबादु राउतलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

११, कात्तिक २०७४ मा डा. हरिबंश झाको सयोजकत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गर्दै प्रदेश सरकारले ४५ दिनभित्र सुझाव सकलन गरी प्रतिवेदन बुझाउन भनेको थियो । मंसीर मसान्तभित्रै बुझाउनुपर्ने प्रतिवेदन समितिले झण्डै ६ महिनापछि बुझाएको हो ।
प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै समिति संयोजक डा. झाले प्रदेशको नाम र राजधानीबारे जनता र जनप्रतिनिधिहरुको राय संकलन गरिएको बताए । उनले आठ वटै जिल्लाको सदरमुकाममा सार्वजनिक कार्यक्रमको आयोजना गरी जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, पेशागत संघ–संगठन र सर्वसाधारण समेतको राय संकलन गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको जानकारी दिए ।
संयोजक झाले यो कामका लागि रु ३० लाखको बजेट रहेपनि रु १७ लाख मात्रै खर्च भएको जनाउँदै बाँकी रकम फिर्ता गरिएको जानकारी समेत दिए ।
प्रतिवेदनभित्र के छ ?
प्रदेश सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदनभित्र के–के कुरालाई समेटिएको छ भन्ने कुरा न त समितिका ले बताए न त प्रदेश सरकारले नै । समितिका अनुसार ६४ पृष्ठको प्रतिवेदन रहेको छ । प्रतिवेदनमा बिभिन्न क्षेत्रका आठ सयभन्दा बढी जनासँग राजधानी र नामांकरण बिषयमा संवाद गरिएको संयोजक डा. झाले बतााए ।
प्रतिवेदनबारे अधिकांस कुरा गोप्य राखिएको छ । यद्यपी श्रोतका अनुसार प्रदेशको नामांकरणका लागि मधेश, मध्य मधेश, मिथिला र जानकी नामहरु अएको छ । यस्तै राजधानीको बिषयमा जनकपुरधाम, बीरगंज र सिम्रौनगढको सुझावहरु आएको छ ।
प्रतिवेदन प्रदेशसभामा लगिनेछ ः मुख्यमन्त्री राउत
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्री राउतले आयोगले जनभावना अनुरुप प्रतिवेदन तयार गरेकाले यो प्रतिवेदनलाई प्रदेशसभामा छलफलका लागि लगिने बताए । ‘शुरुमा मन्त्री परिषद्मा छलफल गरी नाम र राजधानी सम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेश सभामा लैजान्छौं’ मुख्यमन्त्री राउतले भने ।
यद्यपी कहिलेसम्म यो बिषय छलफलमा जाने भन्ने बिषयमा मुख्यमन्त्रीले खुलाएनन् । उनले चाँडै छलफल मा ल्याउने मात्रै बताए ।
कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनल, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव, समाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर साह, मुख्यन्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झा, सुझाव संकलन आयोगका सदस्यहरु सहितको उपस्थिति थियो । greenmadhesh

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु

About the Author

KR NEWS

उहाँ KR News Portal (केआर समाचार पोर्टल)मा सम्पादक-इन-चीफ हुनुहुन्छ। उहाँ लाई संपर्क गर्नलाई र तपाईंको कुनै पनि लेख प्रकाशित गर्नलाई इमेल गर्नुहोस।
Email: krnewsportal@gmail.com