सर्वोच्च आदलतको आदेश अनुसार अब स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक तलब नपाउने

सर्वोच्च आदलतको आदेश अनुसार अब स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक तलब नपाउने भएका छन् । अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको मासिक पारिश्रमिक असंवैधानिक ठहर गर्दै रोक्न आदेश दिएको छ । ७ वटा प्रदेश मध्य प्रदेश १ को स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिलाई मात्र तलब र सुविधा दिइनेछ । ६ प्रदेशले बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकारीका सुविधा तथा पारिश्रमिक ऐन बनाई दिँदै आएको पारिश्रमिक र सुविधा असंवैधानिक ठहर गर्दै रोक्न आदेश दिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । उक्त आदेशसँग देशभरका झण्डै ३० हजार जनप्रतिनिधि प्रभावित भएका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनु संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत हुने सर्वोच्चले ठहर गरेको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

About the Author

KR NEWS

उहाँ KR News Portal (केआर समाचार पोर्टल)मा सम्पादक-इन-चीफ हुनुहुन्छ। उहाँ लाई संपर्क गर्नलाई र तपाईंको कुनै पनि लेख प्रकाशित गर्नलाई इमेल गर्नुहोस।
Email: krnewsportal@gmail.com